ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ MSP ਕੀ ਹੈ?
MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
– MSP ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ A2, A2+FL ਅਤੇ C2 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
– A2 ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਸਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
– A2+FL ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
– C2 ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ: ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ: ਛੋਲੇ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਦਾਲ।
ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ: ਮੂੰਗ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਈਜਰ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਕੇਸਫਲਾਵਰ।
ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ: ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ, ਨਾਰੀਅਲ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ MSP ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
MSP ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
– ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ MSP ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
– ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MSP ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?
– ਦੇਸ਼ ‘ਚ MSP ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
– ਨਾਲ ਹੀ, CACP ਸਿਰਫ਼ MSP ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ CACP ਕੋਲ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
2012-13 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 6% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MSP ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Food Department) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਫੂਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1960 ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ – ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1965 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1966-67 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (Europian Union) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ EU ਦੇ ਕੁੱਲ €103 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, €57 ਬਿਲੀਅਨ CAP ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ
1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ $46 ਬਿਲੀਅਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਚੀਨ
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। 2006 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
