ਰੂਸ ਤੇ ਯੁਕਰੇਨ (Russia and Ukraine) ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 137 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude oil prices) ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 103 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (103Dollar per barrel) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (State-owned oil companies) ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 103 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
