ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਲੌਲੀਪੋਪ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਗਾਈ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੌਲੀਪੋਪ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਧਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਰੱਖ ਸੱਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
