ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਖ਼ਰਾਬ ਕਣਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
