ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵੀ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। NCR) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ‘ਚ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
