Home » ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ, 8099.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ…
Home Page News India India News

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ, 8099.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ…

Spread the news

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8099.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ 819 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ 702 ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 130 ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 346 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 38 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 331 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2712.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 62 ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 10, ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ 16, ਕਿਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ 40, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 23, ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ 15, ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ 16 ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 119 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13-14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।