ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
