ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(high court) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ(Reservation) ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High court) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵਯੋਮ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ) ਐਕਟ, 2006 (ਸੀਈਈਆਈ ਐਕਟ)(CIIA Act) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ’ਚ ਹਾਸਲ ਓਬੀਸੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Punjab Uni patiala) ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
