ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ…

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ” ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

(Disclaimer: ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)