ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈੱਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026-27 ਵਿੱਚ 2.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
‘ਵੀਜ਼ਾ ਹੌਪਿੰਗ’ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇਅ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇਅ’ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਮੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।














Add Comment