ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਈ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
