ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 9 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
